जबरन नसबंदी के पीड़ितों से सरकार ने माफी मांगी

• जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने हर जीवित पीड़ित को 19.99 लाख रु हर्जाना देने का ऐलान किया, जबकि पीड़ित प्रतिव्यक्ति 1.87 करोड़ रु मांग रहे थे।
• दूसरे विश्व युद्ध में परमाणु बम गिराए जाने के बाद जापान ने यूजेनिक्स कानून बनाकर लोगों की जबरन नसबंदी की थी। यह कानून अब खत्म हो चुका है।

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Source: bhaskar international story